1 जुलाई से बहुत कुछ बदल जाएगा सरकारी कामकाज के साथ ही मिलने वाली कई सुविधाएं अब पहले से ज्यादा पारदर्शी और त्वरित परिणाम देने वाली होंगी। जून का महीना खत्म होने में बस कुछ दिन ही बाकी हैं। जुलाई माह देश की नागरिकों के लिए बेहद की खास होने वाला है। क्योंकि कई नियमों में बदलाव होने वाला है। इस लिस्ट में जीएसटी, बैंकिंग, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईपीसी कानून, बीएनएस सिस्टम और अन्य कई चीजें शामिल हैं। 1 जुलाई से रेलवे रिजर्वेशन में भी बड़ा सुधार होगा। इन बदलावों का प्रभाव आमजन पर भी पड़ेगी। किसी से लाभ तो किसी से नुकसान होगा। आइए जानें अगले महीने कौन-कौन से बदलाव होंगे।
1जुलाई क्रेडिट कार्ड की सुविधा आसान
क्रेडिट कार्ड के नए नियम
आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय संस्थानों की समीक्षा और स्वीकृति के बाद कुछ बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अब क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर बिना स्वीकृति शुल्क नहीं लगेगा।
जीएसटी कानून में बड़ा बदलाव
जीएसटी कानून से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। जिसका लाभ व्यापारियों को होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पर लगने वाले ब्याज को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। नए नियम के परिणाम स्वरूप कोई भी गलती होने पर वित्तीय बोझ नहीं ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा जीएसटीआर-3बी फॉर्म में बदलाव होने जा रहा है। इस फॉर्म को अब यूजर्स के अनुसार बनाया गया है। इससे गलतियों की संभावना कम होगी। नए नियम 1 जून से लागू होंगे।
बीएनएस सिस्टम में नया फीचर
ट्रैकिंग को सुगम और आसान बनाने के लिए बीएनएस सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के तहत अब अभी सरकारी काम और दस्तावेजों को एक नया यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। इससे सरकारी दफ्तरों और अन्य सेवाओं भुगतान में सुविधा।
जुलाई से रेलवे के नये नियम लागू
रेलवे रिजर्वेशन से जुड़े नियमों में बदलाव
भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग और कन्फॉर्मेशन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई से यात्री अपनी सीट पर बैठे-बैठे ही बुकिंग कर पाएंगे। साथ ही टिकट को रद्द और फिर से प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं कई नई सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा।
FIR के नियम और साइबर अपराध
FIR से जुड़े से नियम
कानूनी प्रक्रियाओं को तेज और न्यायसंगत बनाने के लिए सरकार भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में बड़ा बदलाव कर सकती है। नए नियम 1 जुलाई से लागू हो सकते हैं। साइबर अपराधों के खिलाफ सख्त नियम लागू होंगे। साथ ही अपराधियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी।
