Uttrakhand:छात्र संघ चुनावों में छात्राओं को मिलेगा 50 प्रतिशत आरक्षण, धन सिंह रावत ने विधानसभा में की बड़ी घोषणा
उत्तराखंड विधानसभा विशेष सत्र के दौरान शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य के आगामी छात्र संघ चुनावों में छात्राओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मंत्री ने जोर देकर कहा कि नारी शक्ति को निर्णय लेने वाले मंचों पर पर्याप्त अवसर देना समय की मांग है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम और विपक्ष का रुख
डॉ. रावत ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की एक ऐतिहासिक पहल थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने इस कदम का विरोध करके महिलाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित करने का प्रयास किया है।
सहकारिता और शिक्षा में बड़ी उपलब्धियां
राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के सकारात्मक परिणाम साझा करते हुए डॉ. रावत ने बताया कि सहकारिता के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। सहकारी समितियों के चुनावों में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने से कुल निर्वाचित संचालकों में लगभग 39 प्रतिशत महिलाएं जीत कर आई हैं। वर्तमान में प्रदेश की 281 समितियों का नेतृत्व महिलाएं ही कर रही हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में बालिकाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, पाठ्यपुस्तकें और ड्रेस की व्यवस्था की गई है। सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि उच्च शिक्षा में लड़कियों का ड्रॉपआउट रेट 12 प्रतिशत तक कम हुआ है और सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) बढ़कर 48 प्रतिशत पहुंच गया है।
बेटियों के विकास के लिए उठाए गए कदम
मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में बालिका शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है। साथ ही, 39 कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों के माध्यम से बेटियों को निशुल्क शिक्षा और आवास दिया जा रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गौरा देवी कन्या धन और विद्या ज्योति छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हैं।
डॉ. धन सिंह रावत ने यह भी रेखांकित किया कि राज्य सरकार ने महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए तीन विश्वविद्यालयों में महिला कुलपतियों की नियुक्ति की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में उनका उचित अधिकार और सम्मान मिले।
