देहरादून में दिव्यांगजनों की शिकायतों का तुरंत समाधान: Joint Mobile Court की विशेष पहल
देहरादून, देहरादून में दिव्यांगजनों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से आज एक महत्वपूर्ण Joint Mobile Court की कार्यवाही आयोजित की गई। इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन आयुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार और आयुक्त दिव्यांगजन उत्तराखण्ड के संयुक्त तत्वावधान में रेड फॉक्स होटल, राजपुर रोड, देहरादून में हुआ। इसका मुख्य ध्येय दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों और विधिक संरक्षण तक सुगम और सीधी पहुँच प्रदान करना है।
कार्यक्रम का आधिकारिक शुभारम्भ उत्तराखण्ड शासन के समाज कल्याण सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी (IAS) द्वारा किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के दिव्यांगजन आयुक्त श्री एस गोविन्दराज, उप आयुक्त श्री विकास त्रिवेदी, उत्तराखण्ड के दिव्यांगजन आयुक्त श्री सुंदरलाल सेमवाल (PCS) सहित समाज कल्याण विभाग और विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में दिव्यांगजन तथा उनके प्रतिनिधि भी इस सुनवाई में शामिल हुए।
इस Joint Mobile Court के दौरान कुल 32 प्रकरणों पर गहन सुनवाई की गई। दिव्यांगजन शिकायतकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर तथा विभिन्न जनपदों से ऑनलाइन माध्यम के जरिए माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी समस्याएँ रखीं।
प्राप्त शिकायतों में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और UDID कार्ड से जुड़ी समस्याएँ, प्रमाण-पत्र में संशोधन, दिव्यांगता की श्रेणी या प्रतिशत का पुनर्निर्धारण और UDID पोर्टल से संबंधित जटिलताएँ प्रमुखता से शामिल रहीं। इसके अतिरिक्त सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, मुफ्त सहायक उपकरण प्राप्त करने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी सुविधाओं से जुड़े मामलों पर भी विचार किया गया।
शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र से जुड़ी शिकायतों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए परीक्षा एवं प्रवेश संबंधी सुविधाएँ, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, पदोन्नति और कार्यस्थल पर भेदभाव से जुड़े मामले सामने आए। पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर पेंडिंग प्रकरणों, परिवहन सुविधाओं में आ रही दिक्कतों, स्थानीय निकायों और स्वरोजगार से जुड़ी समस्याओं पर भी सुनवाई की गई। अधिकारियों को इन सभी प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण हेतु कड़े निर्देश दिए गए।
