उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलों की सुरक्षा के लिए लगेंगे अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम, सीएम धामी ने दिए निर्देश
देहरादून,उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर झीलों से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों और कुदरती आपदाओं से बचाव के लिए उत्तराखंड सरकार सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिसंवेदनशील ग्लेशियर झीलों की वैज्ञानिक मॉनीटरिंग करने, अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम (EWS) स्थापित करने और उनकी संख्या बढ़ाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।
केदारताल और सरस्वती ताल का जल्द होगा वैज्ञानिक सर्वे
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रदेश में कुल 13 ग्लेशियर झीलें संवेदनशील श्रेणी में चिह्नित की गई हैं, जिनमें से 4 का प्राथमिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
अब द्वितीय चरण में चमोली जिले की ‘सरस्वती ताल’ और उत्तरकाशी जिले की ‘केदारताल’ का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन कराने के लिए विशेषज्ञों का एक विशेष दल जल्द रवाना किया जाएगा। यह दल झीलों के जलस्तर, आकार में परिवर्तन, तटबंधों की स्थिति और निचले (डाउनस्ट्रीम) इलाकों पर संभावित असर का रियल टाइम आकलन करेगा।
नेपाल आपदा से सीख: नदियों के जलस्तर और बांधों की सख्त निगरानी
नेपाल में हाल ही में आई भीषण आपदा के बाद प्रदेश सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। आपदा प्रबंधन राज्य सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला और ले. कर्नल रघुवीर सिंह भण्डारी (सेवानिवृत्त) ने सभी जिलाधिकारियों के साथ हाई-लेवल समीक्षा बैठक की।
बैठक में राज्य के सभी बैराजों एवं बांध प्रबंधकों के साथ नियमित समन्वय स्थापित करने और नदियों का जलस्तर बढ़ने या पानी छोड़े जाने की स्थिति में निचले इलाकों की आबादी को तुरंत अलर्ट करने के निर्देश दिए गए।
ग्राम प्रधानों व स्थानीय नेटवर्क से मजबूत होगी त्वरित राहत व्यवस्था
आपदा प्रबंधन विभाग का मुख्य फोकस केवल मॉनीटरिंग तक सीमित न रहकर जोखिम कम करने (Risk Reduction) पर रहेगा। इसके लिए सुरक्षित निकासी मार्ग, आधुनिक सेंसर, सैटेलाइट संचार प्रणाली और वैकल्पिक नेटवर्क विकसित किए जा रहे हैं। आपदा के समय सबसे त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम प्रधानों, स्थानीय जन-प्रतिनिधियों और युवाओं को आपातकालीन अलर्ट सिस्टम से सीधा जोड़ा जाएगा और जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
