उत्तराखंड: प्रदेश के बाहर के लोगों की होगी जांच, यूसीसी पर भी बोले सीएम
उत्तराखंड:आचार संहिता समाप्त होने के बाद राज्य में एक बार फिर से वेरिफिकेशन ड्राइव की मुहिम तेज की जायेगी।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का मूल स्वरूप किसी को भी बिगाड़ने की इजाज़त नहीं है, इसके लिए राज्य सरकार पूर्व में ही सख्त धर्मांतरण कानून और दंगा रोधी कानून लाने का काम कर चुकी है, साथ ही अब सत्यापन के माध्यम से ये कोशिश और तेज की जायेगी । सीएम धामी ने कहा कि कुछ समय पूर्व हमने जंगलों एवं सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया था, इसमें करीब पांच हजार एकड़ जमीन को कब्जे से खाली कराया गया था।
उत्तराखंड में बाहर से आए हुए लोगों की जांच की जाएगी
उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला प्रथम राज्य अब अपने बदलते जनसांख्यिकीय ढांचे की पड़ताल के लिए सत्यापन अभियान शुरू करने की तैयारी में है। पुलिस बाहर से आकर उत्तराखंड में रह रहे लोगों की जांच कर उनकी पहचान सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड गठन के बाद प्रदेश के जनसांख्यिकीय ढांचे में बदलाव दिख रहे हैं, ऐसे में हमने तय किया कि पुलिस की मदद से वेरिफिकेशन अभियान चलाया जाएगा।इससे पता चलेगा कि यहां पर रहने वाले लोग स्थानीय हैं या बाहर से आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ समय पहले हमने जंगलों और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया था। इसमें करीब पांच हजार एकड़ जमीन को कब्जे से मुक्त कराया था। आम चुनाव के बाद फिर यह अभियान शुरू करेंगे। यूसीसी लागू करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए कुछ तैयारी जरूरी है। प्रदेश में यूसीसी नियमों को इसी साल लागू कर दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तराखंड की पांचों सीटें फिर से जीतने में कामयाब होगी और हम पहले से ज्यादा मतों के अंतर से दोबारा जीतेंगे।
