सौर ऊर्जा के सवालों का जवाब सोलर समाधान पोर्टल लॉन्च

सौर ऊर्जा जागरूकता के लिए सूर्य रथ रवाना

ऊर्जा मंत्री ने ‘सूर्य रथ’ को झण्डी दिखाकर रवाना किया

लखनऊ,प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के विजन वर्ष-2070 तक जीरो नेट एमीशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन बढ़ावा दे रही। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में रिन्युएवल एनर्जी के क्षेत्र में आने वाले निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा और निवेशकों व उद्योगपतियों को सहूलियतें भी प्रदान की जा रही हैं। इससे जहां बिजली उत्पादन में कोयले के प्रयोग में धीरे-धीरे कमी आयेगी और अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण को जीवन के अनुकूल बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नभ, वायु, जल, पेड़-पौधों को पूजा जाता है। प्राचीनकाल से ही इनका संरक्षण किया जा रहा है।

परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से बढ़ेगा विद्युत उत्पादन-ए के शर्मा(ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री)


ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा आज यूपीनेडा द्वारा कृषि उद्यमी कृषक विकास चैम्बर के सहयोग से “Renewable Energy Opportunities in Uttar Pradesh” विषय पर होटल ताज लखनऊ में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित निवेशकों एवं उद्यमियों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में प्रदेश में बायो एनर्जी सेक्टर में नवाचार तकनीकों एवं थर्ड पार्टी निरीक्षण को बढ़ावा दिए जाने हेतु यूपीनेडा एवं आईआईटी दिल्ली के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। उक्त एमओयू हस्ताक्षरित करने हेतु कार्यक्रम में आईआईटी दिल्ली के प्रो0 विरेन्द्र कुमार विजय उपस्थित थे। प्रदेश में सोलर रूफटॉप आदि से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु ऊर्जा द्वारा ‘‘सोलर समाधान पोर्टल’’ लॉच किया गया। ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए केस्को, यूपीनेडा, यूपीएसएलडीसी को पुरस्कृत किया गया। साथ ही एनपीसीएल, अवाडा और प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एनटीपीसी को भी पुरस्कृत किया गया।

बायो एनर्जी की स्थापना के लिए आयीं कई कंपनियां

कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए 250 से अधिक हितधारकों जिसमें अवाडा एनर्जी, अडानी टोटल गैस, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, के समक्ष प्रदेश में सोलर, बायोएनर्जी की संभावनाओं पर प्रस्तुतीकरण किया गया एवं हितधारकों से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली कठिनाईयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। 

ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर का काम जल्द होगा पूरा

ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी जल्द होगी जारी- ए के शर्मा

ऊर्जा मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि बुंदेलखण्ड में 4000 मेगावाट सौर उत्पादन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर का निर्माण कराया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि फरवरी 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में 08 लाख करोड़ से अधिक धनराशि का निवेश प्राप्त हुआ जिसमें से सवा लाख करोड़ के परियोजनाओं हेतु शीघ्र ही ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव द्वारा प्रदेश के सस्टेनेबिल डेवलपमेण्ट हेतु मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे अभियानों पर चर्चा की गई एवं ऊर्जा दक्ष तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा दने हेतु आवाह्न किया गया। उन्होने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में एक सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
ऊर्जा मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 में सोलर पॉलिसी एवं बायो पॉलिसी जारी की जा चुकी है। शीघ्र ही ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी जारी करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है उन्होंने प्रदेशवासियों का आवाह्न करते हुए अनुरोध किया कि हम सभी को सोलर रूफ टॉप एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन कर आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होना चाहिए।

सूर्य मित्रों को मिले नियुक्ति पत्र

सूर्य मित्र के रूप में बढ़ी रोजगार की संभावनाएं
कार्यक्रम में निदेशक यूपीनेडा अनुपम शुक्ला द्वारा प्रदेश में यूपीनेडा द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों से अवगत कराया गया एवं उक्त से संबंधित एक लघु फिल्म का प्रस्तुतीकरण भी कराया गया। कार्यक्रम में बरेली मण्डलायुक्त  सौम्या अग्रवाल द्वारा बरेली मण्डल में पराली निस्तारण हेतु कृषकों, एग्रीग्रेटर एवं प्लाण्ट स्वामियों को एक मंच पर लाने हेतु एप के माध्यम से तैयार किए गए मार्केट मॉडल पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। 
कार्यक्रम में मंत्री द्वारा सोलर रूफ टॉप, सोलर पावर पैक एवं पीएम कुसुम-सी के चिन्हित लाभार्थियों को प्रशस्ति-पत्र वितरित किया गया एवं यूपीनेडा द्वारा प्रशिक्षित रोजगार पाने वाले सूर्य मित्रों को नियुक्ति-पत्र वितरित किया गया। 

इस कार्यक्रम में राज्यमंत्री ऊर्जा डा0 सोमेन्द्र तोमर, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक यूपीपीसीएल, प्रबन्ध निदेशक यूपीपीटीसीएल, निदेशक यूपीनेडा, प्रबन्ध निदेशक एनपीसीएल, प्रबन्ध निदेशक अवाडा पावर भी उपस्थित थे।