उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल: 11 अधिकारियों के विभागों में बदलाव, कई IAS-PCS शामिल
उत्तराखंड प्रशासनिक फेरबदल :देहरादून, उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला जारी है। हाल ही में 4 IAS अधिकारियों की तबादला सूची के बाद, धामी सरकार ने अब 11 और अधिकारियों की जिम्मेदारी में बड़ा बदलाव किया है। इस लिस्ट में IAS, PCS और सचिवालय सेवा के अधिकारी शामिल हैं, और आने वाले दिनों में कुछ और तबादलों की उम्मीद है, जिससे प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में नई ऊर्जा का संचार होगा।
उत्तराखंड प्रशासनिक फेरबदल –अहमदाबाद इकबाल और रंजन राजगुरु को नई भूमिका
उत्तराखंड प्रशासनिक फेरबदल में 2010 बैच के IAS अधिकारी अहमद इकबाल को उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपर सचिव आवास और मुख्य कार्यपालक अधिकारी भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण देहरादून का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं, रंजन राजगुरु से अपर सचिव बाल विकास महिला कल्याण, निदेशक ICDS, और निदेशक महिला कल्याण की जिम्मेदारियां वापस ले ली गई हैं।
अनुराधा पाल और नरेंद्र सिंह भंडारी की नई जिम्मेदारी
2016 बैच की तेज तर्रार IAS अधिकारी अनुराधा पाल को अपर सचिव आबकारी विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वे पहले से ही आयुक्त आबकारी की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसी बैच के नरेंद्र सिंह भंडारी को अपर सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वह अपर सचिव नियोजन और अपर सचिव मुख्यमंत्री की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
PCS अधिकारियों के विभागों में भी बदलाव
PCS अधिकारी बीएल राणा से अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की जिम्मेदारी वापस लेते हुए उन्हें निदेशक ICDS और निदेशक महिला कल्याण की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, PCS अधिकारी नरेंद्र सिंह को उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय का कुल सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे अपर आयुक्त आबकारी के पद पर कार्यरत थे।
सचिवालय सेवा के अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी
सचिवालय सेवा के अधिकारियों के विभागों में भी अहम बदलाव किए गए हैं:
- लक्ष्मण सिंह: अपर सचिव बाल विकास विभाग और महिला कल्याण की अतिरिक्त जिम्मेदारी।
- कविंद्र सिंह: अपर सचिव संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी।
- संतोष बडोनी: अपर सचिव शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी।
- लाल सिंह नागरकोठी: बाध्य प्रतीक्षा से वापस लाकर अपर सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग और जनगणना की जिम्मेदारी।
- महावीर सिंह: सचिव सेवा का अधिकार आयोग की जिम्मेदारी।
यह प्रशासनिक फेरबदल प्रदेश में सुशासन और विकास कार्यों में तेजी लाने की सरकार की मंशा को दर्शाता है। अधिकारीयों के इस नए समायोजन से विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार और जनता तक सेवाओं की पहुंच और बेहतर होने की उम्मीद है।
