उत्तराखंड में रेल क्रांति: मेरठ-ऋषिकेश RRTS और ‘डिजिटल कुंभ 2027’ के लिए CM धामी ने केंद्र से माँगा सहयोग
उत्तराखंड में रेल क्रांति :उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने और आगामी कुंभ 2027 को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए।
मेरठ से हरिद्वार-ऋषिकेश तक RRTS विस्तार की मांग
मुख्यमंत्री ने दिल्ली-मेरठ Regional Rapid Transit System (RRTS) की सफलता की सराहना करते हुए इसके विस्तार का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हरिद्वार और ऋषिकेश में बढ़ते पर्यटन और यातायात के दबाव को देखते हुए, RRTS को मेरठ से हरिद्वार और ऋषिकेश तक बढ़ाना समय की मांग है। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों के समय एवं ईंधन की भारी बचत होगी।
रेल परियोजनाओं में तेजी लाने पर जोर
सीएम धामी ने राज्य की जीवनरेखा मानी जाने वाली विभिन्न रेल परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की:
- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना: मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि इस परियोजना के प्रथम चरण का कार्य वर्ष 2026 तक पूर्ण कर इसका लोकार्पण सुनिश्चित किया जाए।
- टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन: कुमाऊँ क्षेत्र के विकास के लिए इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में स्वीकृति देने की मांग की गई।
- सर्वे और दोहरीकरण: हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन का दोहरीकरण, डोईवाला-उत्तरकाशी और कर्णप्रयाग-पीपलकोटी खंडों के फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) को जल्द पूरा करने का आग्रह किया गया।
कुंभ 2027: AI और IoT से लैस होगा ‘डिजिटल कुंभ’
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि राज्य सरकार कुंभ 2027 को ‘डिजिटल कुंभ’ के रूप में भव्य बनाने की तैयारी कर रही है।
“डिजिटल कुंभ में Artificial Intelligence (AI) और Internet of Things (IoT) का उपयोग कर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और आपदा प्रबंधन को अत्यधिक प्रभावी बनाया जाएगा।” – पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से ₹143.96 करोड़ की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव भेजा है।
केंद्रीय मंत्री का आश्वासन
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड की इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रति सकारात्मक रुख दिखाते हुए आश्वासन दिया कि रेल विस्तार और डिजिटल कुंभ के प्रस्तावों पर केंद्र सरकार त्वरित और सकारात्मक कार्यवाही करेगी।
