उत्तराखंड में शहरी विकास और अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने की मुहिम तेज
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य सुनियोजित शहरी विकास और पारदर्शी आवास व्यवस्था की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में शासन स्तर पर विकास प्राधिकरणों के कार्यों की जवाबदेही तय करने के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है। आवास विकास एवं राज्य संपत्ति सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) के सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली, जिसमें विकास कार्यों की प्रगति और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के दौरान सचिव ने प्राधिकरण द्वारा जुटाए गए राजस्व और आवासीय योजनाओं की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि आवासीय आवेदनों पर शासन स्तर से उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे घरों में गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
शहरी सौंदर्य और बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए सचिव ने निर्देश दिए कि शहर के पार्किंग स्थलों, सड़कों के किनारे सौंदर्यीकरण और पौधों के रखरखाव की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मास्टर प्लान को विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि कार्यों में पुरानी कमियों को दोहराया न जाए और निर्माण की गुणवत्ता की जांच के लिए थर्ड पार्टी एजेंसी की मदद ली जाए।
निरीक्षण के क्रम में सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने निर्माणाधीन यूनिटी मॉल का स्थलीय जायजा भी लिया। उन्होंने बताया कि यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट का लगभग 45 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त किस्तों का उपयोग और शेष प्रस्तावों को जल्द भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
एचआरडीए सचिव मनीष कुमार सिंह ने बैठक में जानकारी दी कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हरिद्वार जनपद का चयन हुआ है। यूनिटी मॉल में 54 दुकानें और 3 मल्टी कॉम्प्लेक्स तैयार किए जा रहे हैं, जो न केवल देश के विभिन्न राज्यों बल्कि उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों के स्थानीय उत्पादों के लिए एक बड़ा मंच बनेंगे। इस पहल से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा।
