उत्तराखंड: कैम्पा (CAMPA) के तहत ₹339 करोड़ की कार्ययोजना को मंजूरी, वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए बनेंगे 10 नए रेस्क्यू सेंटर
CAMPAदेहरादून, उत्तराखंड में वनों के संरक्षण, जल संवर्धन और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सचिवालय में मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आयोजित कैम्पा (CAMPA) परियोजना संचालन समिति की 12वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹339 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी गई।
जल संरक्षण के लिए बनेगी मेगा योजना
मुख्य सचिव ने वन विभाग को निर्देश दिया कि मृदा और जल संरक्षण केवल छोटे स्तर पर न हो, बल्कि हर वन प्रभाग (Division) में एक बड़े प्रोजेक्ट को चिन्हित कर बहुआयामी प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने सारा (SARA) और जलागम विभाग के साथ समन्वय कर राज्य स्तर पर तीन बड़ी एकीकृत (Integrated) परियोजनाओं के निर्माण पर जोर दिया।
मानव-वन्यजीव संघर्ष और वनाग्नि प्रबंधन
बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप वन्यजीवों से सुरक्षा और घायल वन्यजीवों के उपचार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:
- नए ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 10 नए रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए ₹19 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
- संघर्ष रोकथाम: मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के उपायों के लिए ₹8.6 करोड़ का बजट पास किया गया।
- वनाग्नि सुरक्षा: जंगलों को आग से बचाने हेतु ₹12 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से ₹2 करोड़ विशेष रूप से वन पंचायतों को दिए जाएंगे।
पारदर्शिता के लिए ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’
परियोजनाओं की गुणवत्ता और बजट के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव ने कड़े निर्देश दिए:
- कार्यों के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए 3 से 4 बाहरी एजेंसियों (Third Party Audit) को सूचीबद्ध किया जाएगा।
- सभी निर्माण कार्यों और बजट व्यय में पारदर्शिता और समयबद्धता का पालन अनिवार्य होगा।
- ₹19.5 करोड़ की लागत से जल धाराओं (Streams) के उपचार और पुनर्जीवीकरण का कार्य किया जाएगा।
वन कर्मियों के लिए आवासीय सुविधाएं
कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के रेंजर स्तर तक के वन कर्मियों के लिए देहरादून और हल्द्वानी में आधुनिक आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए ₹10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
