उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: योग नीति, महिला सशक्तिकरण और विकास योजनाओं पर लग सकती है मुहर

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कल, 16 मई को सचिवालय में सुबह 11 बजे एक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है, जिनका सीधा असर प्रदेश के विकास और नागरिकों के जीवन पर पड़ेगा।

मुख्य आकर्षण:

• योग नीति को मिल सकती है मंजूरी: उत्तराखंड, जिसे योग की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, अपनी योग पॉलिसी को अंतिम रूप दे सकता है। इस नीति के लागू होने से राज्य में योग और wellness पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
• रायपुर की भूमि होगी फ्रिज मुक्त: देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रिज की गई भूमि को विकास कार्यों के लिए फ्रिज मुक्त करने संबंधी प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है।
• एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना: राज्य सरकार ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ शुरू कर सकती है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
• खेल अकादमियों का होगा विकास: प्रदेश के आठ शहरों में 23 खेल अकादमियां बनाने की योजना है। इस महत्वाकांक्षी लेगेसी प्लान ड्राफ्ट पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल सकती है, जिससे राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने का अवसर मिलेगा।
• नंदा गौरा योजना का विस्तार: नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाले लाभ को बढ़ाया जा सकता है। अब ग्रेजुएशन या 12वीं के बाद स्किल बेस्ड कोर्स करने पर भी सहायता राशि देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
• महिला नीति को मिल सकती है हरी झंडी: उत्तराखंड में लंबे समय से प्रतीक्षित महिला नीति को इस बैठक में मंजूरी मिलने की प्रबल संभावना है। यह नीति राज्य में महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
• चीनी मिल कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी: चीनी मिलों के 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने का रास्ता साफ हो सकता है। इस मानवीय पहल से कई परिवारों को राहत मिलेगी।
• सड़क सुरक्षा पर बनेगी मजबूत नीति: उत्तराखंड में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी पॉलिसी पर मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है।
• नगर निकायों में समान कर प्रणाली: प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने संबंधी प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा।
• पुराने बाजारों का होगा पुनर्विकास: उत्तराखंड के पुराने बाजारों को नए सिरे से विकसित करने के लिए री-डेवलपमेंट नीति पर सहमति बन सकती है।…….