उत्तराखंड में नशे के खिलाफ महाअभियान: शिक्षण संस्थानों में होगी ड्रग्स टेस्टिंग, संवेदनशील क्षेत्रों की होगी जीआईएस मैपिंग

देहरादून,जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में जिला स्तरीय नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाने, नशे की मांग व आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) को तोड़ने तथा युवाओं को इसके दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलकर निर्णायक कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए एक बड़े अभियान की रूपरेखा तैयार की है। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों, पुलिस क्षेत्राधिकारियों और अपर मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विशेष टास्क फोर्स के माध्यम से जिले के सभी सरकारी व निजी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में बड़े स्तर पर ड्रग्स टेस्टिंग अभियान चलाएं। इसके साथ ही, जिले के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को भी इस नारकोटिक्स समिति से जोड़ा जाएगा। बच्चों को शुरुआती स्तर पर ही जागरूक करने के लिए नशा उन्मूलन के विषय को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में शामिल करने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे।

प्रशासन अब नशे के कारोबारियों पर तकनीक के जरिए नकेल कसने जा रहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नशे के अवैध धंधे में संलिप्त पैडलरों और संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर उनकी जीआईएस (GIS) मैपिंग की जाए, ताकि उनकी प्रभावी निगरानी हो सके। इसके अलावा, विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के आसपास के संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे और सभी निजी व शासकीय संस्थानों की एंटी ड्रग्स कमेटियों को सक्रिय किया जाएगा।

दवाइयों के दुरुपयोग को रोकने के लिए औषधि और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनपद की दवा फैक्ट्रियों और मेडिकल स्टोरों का नियमित निरीक्षण करें। अब देहरादून के सभी मेडिकल स्टोरों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। नशे के अवैध कारोबार की गुप्त सूचना देने के लिए सरकार द्वारा जारी मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 और एनसीओआरडी पोर्टल का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि आम जनता आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सके।

नशे के खिलाफ इस लड़ाई को जन-आंदोलन बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के माध्यम से गांव-गांव तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा, उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह और मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मनोज शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।