उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस 2026: अर्थव्यवस्था और रिवर्स पलायन में शानदार वृद्धि, सीएम धामी ने पेश किया विकास का रिपोर्ट कार्ड, विमोचन की ‘विकास पुस्तिका
उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज, गढ़ी कैंट में आयोजित भव्य समारोह में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विशेष विकास पुस्तिका-2026 ‘सशक्त नेतृत्व, विकास की ऊंची उड़ान’ का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए सरकार की विकास यात्रा और जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत लेखा-जोखा जनता के सामने रखा।
राज्य आंदोलनकारियों और बलिदानियों को नमन
कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने राज्य निर्माण के लिए लंबा संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों और अमर बलिदानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण में मातृशक्ति का योगदान अविस्मरणीय है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों के इस राज्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज एक विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।
बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड में आधारभूत संरचनाओं का अभूतपूर्व विकास हुआ है:
- चारधाम ऑल वेदर रोड और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से सफर सुगम हुआ है।
- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना राज्य के विकास को नई रफ्तार दे रही है।
- दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई और हेली सेवाओं के विस्तार से पर्यटन और व्यापार को बड़ा प्रोत्साहन मिला है।
स्वास्थ्य, शिक्षा और वैश्विक पहचान
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए हर जनपद में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, जी-20 बैठकों के सफल आयोजन और 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी ने उत्तराखण्ड को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिलाई है।
अर्थव्यवस्था और रिवर्स पलायन में शानदार वृद्धि
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए राज्य में निवेश को बड़ा बढ़ावा मिला है। वर्ष 2025-26 के अनुमान के मुताबिक प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 3.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि वर्ष 2026-27 का बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा, गांवों में बेहतर सुविधाओं और स्वरोजगार के कारण प्रदेश में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
सांस्कृतिक संरक्षण और कड़े कानून
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास के साथ-साथ प्रदेश की संस्कृति, प्राकृतिक संपदा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समान नागरिक संहिता (UCC), सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई इसी दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं।
इस अवसर पर महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभकामना संदेश पढ़ा। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कई कैबिनेट मंत्री, विधायक, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
