उत्तराखंड के नाम अखिलेश की अपील

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखण्ड के मतदाताओं के नाम अपील जारी करते हुए मतदाताओं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। अखिलेश ने कहा कि उत्तराखण्ड में पलायन एक बड़ी समस्या है। रोजगार के अभाव में लोग बाहर जाने पर मजबूर है। भाजपा-कांग्रेस की सरकारों ने इस दिशा में ठोस प्रयास नहीं किया। आज स्थिति यह है कि उत्तराखण्ड के 1768 गांव पलायन से वीरान हो चुके हैं।
समाजवादी पार्टी उत्तराखण्ड के लिए विजन डाक्यूमेंट में कहा गया है कि उत्तराखण्ड की खुशहाली और प्रगति की नई प्राथमिकताओं के साथ नई हवा है, नई सपा है के जयघोष से समाजवादी पार्टी उत्तराखण्ड- 2022 विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी कर रही है। उन्होंने कहा कि 21 वर्षों में कांग्रेस-भाजपा की सरकारों ने उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बना दिया है। समाजवादी पार्टी एक स्वच्छ, पारदर्शी शासन व्यवस्था के साथ विकासशील उत्तराखण्ड प्रदेश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। विशेषकर पलायन और बेरोजगारी से निबटने के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा, कृषि, उद्योग क्षेत्र में जनहितकारी नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे।
अखिलेश यादव ने उत्तराखण्ड को लेकर समाजवादी पार्टी की प्राथमिकताएं बतायीं। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी पलायन को रोकने के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा देगी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में होटल या रिजार्ट बनाने हेतु भूमि उपलब्ध कराएगी। समाजवादी पार्टी उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सभी जिलों अस्पतालों को उच्चीकृत करेगी तथा प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र ब्लाक स्तर पर बनाएगी
समाजवादी पार्टी हर जिले में कुल सिडकुल की स्थापना करेगी। इसमें स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल से उद्योग चलाया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सभी महाविद्यालयों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आधुनिक उपकरणों से प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी।
अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तराखण्ड में नई कृषि नीति लागू करेगी ताकि मैदानी क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र की किसानों को लाभ मिल सके। पर्वतीय क्षेत्रों में भूबन्दोबस्त प्रथम दो वर्षों में पूरा किया जाएगा। बंद पड़ी विद्युत परियोजनाओं को चालू कर उत्तराखण्ड को विद्युत प्रदेश बनाया जाएगा।
उत्तराखण्ड वासियों को प्रतिमाह एक गैस सिलेण्डर और बिजली पानी के बिलों में 50 फीसदी प्रतिशत छूट दी जाएगी। चाय बागानों, के पुनर्जीवित किया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु का अध्ययन कर नए चाय बागानों को लगाना और टी-बोर्ड की स्थापना की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए उत्तरखण्डी प्रवासियों को वरीयता दी जाएगी। नैनीताल उच्च न्यायालय की एक बेंच की स्थापना देहरादून में की जाएगी। प्रदेश के पट्टे धारको तथा नजूल की भूमि में काबिज परिवारों के पट्टों पर काबिज लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा।
प्रदेश में एक परिवार को एक निजी आवास बनाने के लिए रेत, लकड़ी, बजरी की मुफ्त दी जाएगी। जंगली जानवरों के मृत्यु पर 25 लाख मुआवजा दिया जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया जाएगा।
इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरनमय नंदा, ,राजेन्द्र चौधरी उत्तराखण्ड के प्रदेश प्रभारी तथा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल उपस्थित थे।