देहरादून ,विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए उत्तराखंड विधानसभा की 15 समितियों का गठन करके उसमें सदस्यों एवं सभा पतियों की नियुक्ति की है इन समितियों में मुख्य रूप से लोक लेखा समिति, सरकारी आश्वासन समिति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त जाति संबंधी समिति प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति ,संस्कृत भाषा प्रोत्साहन समिति ,आचार समिति सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति, पलायन समिति ,सतत विकास समिति पर्यावरण संरक्षण, विधानसभा पुस्तकालय समिति ,स्थानीय बोली भाषा समिति ,युवा मामले संबंधी समिति का गठन किया है
विधान मंडलों के कार्य एवं सरकार के कार्यकलापों की विषमताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य विधानमंडल के लिए यह संभव नहीं है कि वह सदन के अंदर विधायन एवं अन्य जरूरी कार्यों का सूत्र अध्ययन और परीक्षण कर सके संविधान के अनुच्छेद 174/2 के अंतर्गत विधानमंडल के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्यपालिका के कृत्यों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 208 के अंतर्गत बनाई गई उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के विभिन्न स्थाई प्रकृति की वित्तीय एवं गैर वित्तीय समितियों का गठन किया जाता है उत्तराखंड विधानसभा के 30 मार्च 2022 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव जिसमें उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 188 के साथ नियम 218 220 22 एवं 262 एवं सुसंगत नियमों के अधीन विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने समितियों में सभापति एवं सदस्यों को नियुक्त किया है