कांवड़ यात्रा:सीएम धामी ने सड़कें के दुरुस्त करने के लिए दिए निर्देश

कांवड़ यात्रा: 22 जुलाई से देश भर के कांवड़ श्रद्धालु उत्तराखंड का रूख करेंगे जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सरकारी आवास में उच्चाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की,इस बैठक में सीएम ने प्रदेश भर की सड़कें दुरुस्त करने, कांवड़ मेले की सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों और विभागों को निर्देश दिये

आने वाले दिनों में हिंदुओं के त्यौहारों की बंपर शुरुआत है जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार एलर्ट है।सीएम धामी ने इन सभी मुद्दों को लेकर सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक करी.मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी सड़कों को मानसून के बाद एक महीने की सीमा के अंदर ही जल्द से जल्द गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए है.धामी ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि प्रदेश की सड़कों को जल्द गड्ढा मुक्त करके जनता के आवागमन के लिए दुरुस्त करने की बात कही

कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो

बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिहं धामी ने अधिकारियों को कांवड़ मेले को देखते हुए सुरक्षा की सभी तैयारियों को पूरी करने के साथ ही घाटों पर साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था और तमाम सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए, उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो. इसके लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं.

पहाड़ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पर्यटन के लिए बेहतर पार्किंग

बैठक के दौरान प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में धारण क्षमता के अनुसार ही निर्माण कार्य किए जाएं एवं पर्यटन स्थलों पर भी पार्किंग व्यवस्था बेहतर करने हेतु रिक्त स्थानों को चिन्हित करने की बात कही।

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सरकारी गेस्ट हाउस का मेंटेनेंस- जरूरी दिशा-निर्देश

सीएम धामी ने बैठक के दौरान कहा कि, जिन सरकारी गेस्ट हॉउस की स्थिति सही नहीं है उनकी मेंटेनेंस कराई जाएगी. साथ ही वहां पर पर्यटकों के दृष्टिगत सुविधाओं को विकसित किया जाएगा. पहाड़ो पर बढ़ने वाले बोझ को कम करने की दिशा में किया गया ये बड़ा फैसला है. इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए है.

जीएसटी चोरी रोकने और कलेक्शन बढ़ाने के विशेष निर्देश

धामी ने अधिकारियों को कहा है कि प्रदेश का विकास और इसकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है इसके लिए जो भी जरूरी हो वो किया जाए…इन तमाम निर्देशों के साथ ही उन्होंने प्रदेश में अधिकारियों को जीएसटी चोरी रोकने एवं कलेक्शन बढ़ाने, इसके लिए जरूरत पड़ने पर अभियान चलाने के साथ ही प्रदेश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए।