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देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मांग पर उत्तराखंड को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने पहले चरण में छह माह के लिए 1631 मेगावाट बिजली गैर आवंटित कोटे से देने का आदेश जारी कर दिया गया है।अब उत्तराखंड को केंद्र से तीन महीने और मिलेगी अतिरिक्त बिजली इस डिमांड को पूरा करने के लिए बुधवार की शाम को ही इसका आदेश जारी हो गया था।
राज्य में लगातार बिजली संकट चल रहा था जिसको देखते हुए अब बिजली की अतिरिक्त मांग पूरी होती हुई दिख रही है। इससे पहले 28 फरवरी तक केंद्र के गैर आवंटित (अनएलोकेटेड) कोटे से बिजली मिली हुई थी जो कि बंद कर दी गई थी। सीएम के प्रयासों के बाद 31 मार्च तक के लिए 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली दी गई थी।
केंद्रीय मंत्रालय ने पहले चरण में छह माह का आवंटन किया लेकिन अब इसकी अवधि खत्म होने से पहले ही आगामी बिजली संकट को देखते हुए सीएम धामी ने कुछ दिनों पहले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मिलकर वार्ता की थी और अगले साल 31 मार्च तक का प्रस्ताव केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को भेजा था। केंद्र ने इस प्रस्ताव के पहले चरण में मंत्रालय ने बिजली का माहवार आवंटन कर दिया है।
किस माह कितनी बिजली मिलेगी
माह- बिजली (मेगावाट में)
अप्रैल- 332.5
मई- 332.5
जून- 317.4
जुलाई- 276
अगस्त- 207
सितंबर- 165.6
ज़रूरी बात यह है कि यह बिजली करीब पांच रुपये प्रति यूनिट की सस्ती दर पर मिलेगी। यूपीसीएल के निदेशक परियोजना अजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि देर शाम छह माह के लिए कुल 1631 मेगावाट बिजली का आदेश मिल गया है। उन्होंने बताया कि इससे डिमांड गर्मियों के सीजन में बिजली संकट के बीच उत्तराखंड को काफी राहत मिलेगी। मंत्रालय ने पहले चरण में छह माह का आवंटन किया है। बाकी सितंबर में दूसरे चरण के तहत अगले साल मार्च तक का आवंटन होगा।
