प्रदेश के पर्वतीय जिलों में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज अब फैकल्टी की समस्या से नहीं जूझेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत की पहल पर राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में नियमित और संविदा पर तैनात मेडिकल फैकल्टी को उनके वेतनमान के सापेक्ष 50 फीसदी अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया है, जिसका शासनादेश शीघ्र जारी किया जायेगा। राज्य सरकार के इस फैसले से पर्वतीय क्षेत्रों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों को आवश्यकतानुसार फैकल्टी मिल सकेगी। फैकल्टी को दिये जाने वाले अतिरिक्त भत्ते के लिये संबंधित विभाग में एक कॉर्पस फंड बनाया जायेगा, जिसका संचालन संबंधित कॉलेज के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लम्बे समय से पर्वतीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी महसूस की जा रही थी, जिसके मद्देनज़र एक नई पहल शुरू की गई है। जिसको राज्य कैबिनेट से मंजूरी के बाद लागू किया जा रहा है।