जंगल में आग लगाने वाले लोगों की संपत्ति होगी जब्त ,गुंडा एक्ट होगा तामील,सीएम धामी के सख्त आदेश  
जंगल में आग लगाने वाले लोगों पर अब कठोर कार्यवाई   

Forest fire:जंगल में आग लगाने वाले लोगों की संपत्ति होगी जब्त ,गुंडा एक्ट होगा तामील,सीएम धामी के सख्त आदेश  

 

Forest fire:जंगल में आग की रोकथाम और इसमें लिप्त लोगों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के क्रम में लिए कड़े फैसले ,समीक्षा बैठक की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि आग की घटनाओं को रोकने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है जिसमें राज्य के जिलों में जिलाधिकारियों ने टीम का गठन कर दिया है।मुख्य सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि जंगल में आग लगाने वाले लोगों को चिन्हित करके उन पर अब कठोर कार्यवाई का फैसला सरकार ने किया है.जंगलमें आग लगाने वाले लोगों की संपत्ति होगी जब्त ,गुंडा एक्ट होगा तामील,सीएम धामी के सख्त आदेश    
राज्य के  जंगलों में आग की लगातार सामने आ रही घटनाओं को देखते हुए  प्रदेश सरकार सख्त हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जंगलों में बार-बार आग लगाने की वारदातों  में पकड़े जाने वाले व्यक्तियों से कड़ाई से पेश आया जाएगा उन पर अब गुंडा एक्ट लगाया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति भी सरकार जब्त करेगी।

Forest fire:आइआइ टी रुड़की की सहायता से क्लाउड सीडिंग के प्रस्ताव पर भी विचार

शासन ने जंगलों की आग पर काबू पाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसने के कड़े संकेत दे दिए हैं। अल्मोड़ा वन प्रभाग में आने वाले  जोरासी  के रेंज अधिकारी गोपाल दत्त जोशी को लापरवाही बरतने पर प्रभागीय कार्यालय से संबद्ध किया है। मुख्य सचिव रतूड़ी ने कहा कि जंगलों की आग रोकने के प्रयासों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी व कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि जंगलों की आग पर नियंत्रण पाने के लिए आइआइटी रुड़की की सहायता से क्लाउड सीडिंग के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।
सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश के वनों में लगातार लग रही आग की घटनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री धामी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा बैठक की।महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि आग की घटनाओं नियंत्रण के लिए  मजबूत कार्य योजना बनाई गई है। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारियों ने टीमों का गठन कर दिया है।

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उत्तराखंड शासन जंगलों में आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है ,इसके लिए सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही लोकल लोगों का भी सहयोग ले रहा है। आपदा प्रबंधन अधिकारी, डीएफओ, पुलिस अधिकारियों व फायर वाचर की ये टीम आग बुझाने के कामों में लगी हुई हैं और इनका सहयोग करने के लिए युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, पीआरडी कर्मी, होमगार्ड, पीएसी जवान व स्वयं सहायता समूहों को लगाया जाएगा।वनों में आग लगाने की घटनाओं में शामिल व्यक्तियों पर फारेस्ट एक्ट व वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी और इसके साथ ही सरकार के द्वारा हाल ही में पारित निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति एक्ट के तहत भी कार्यवाही की जाएगी।मुख्य  सचिव ने बताया कि जंगलों की आग से प्रभावित स्थानों पर हेलीकॉप्टर की सहायता से भी पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है।

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